'बाप में नया एसीजेएम कोर्ट खोले जाने की नितांत आवश्यकता'

बाप अधिवक्ता संस्थान ने नया एसीजेएम कोर्ट बाप में खाेलने सहित कई मांगो का अपना पत्र जिला एवं सत्र न्यायाधीश को सौंपा बाप न्यूज : रमन दर्जी...

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बाप अधिवक्ता संस्थान ने नया एसीजेएम कोर्ट बाप में खाेलने सहित कई मांगो का अपना पत्र जिला एवं सत्र न्यायाधीश को सौंपा

बाप न्यूज : रमन दर्जी | बाप अधिवक्ता संस्थान ने बाप में न्यायालय के बढते प्रकरणो काे देखते हुए बाप में नया एसीजेएम कोर्ट खोलने की आवश्यकता बताते हुए जोधपुर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष अपनी मांग रखी। जोधपुर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विक्रांत गुप्ता सोमवार को बाप स्थित सिविल न्यायाधीश का निरीक्षण करने के लिए आए थे।

इस दौरान बाप अधिवक्ता संस्थान अध्यक्ष मदन गोपाल शर्मा ने उन्हे अपनी मांग का पत्र सौंपा। अधिवक्ता संस्थान बाप द्वारा जिला एवं सत्र न्यायाधीश को सौंपे पत्र में बताया कि बाप उपखंड के राजस्व क्षेत्र में बाप तहसील तथा घंटियाली तहसील और नोख उपतहसील का क्षेत्र आता है। जिसमें नोख उप तहसील के कुछ गांव भारत पाक बोर्डर से लगते है। 20 किमी दूर नोख उप तहसील मुख्यालय पर नोख थाना है। जिसका वर्तमान मेे फौजदारी तथा सिविल मामलों का क्षेत्राधिकार पोकरण लगता है, जो नोख उपतहसील क्षेत्र के फरियादियों के लिए बहुत दूर है। लंबी दूरी तय करके पोकरण जाना फरियादियो के लिए काफी असुविधाजनक तथा खर्चीला भी है। ज्ञापन में नवीन न्यायिक जिला निर्मित होने पर पुलिस थाना नोख तथा चाखू व जाम्बा थाने के फौजदारी प्रकरणों का वर्तमान में क्षेत्राधिकार फलोदी में को भी न्यायिक मजिस्ट्रेट बाप काे देने की मांग की गई।

इसके अलावा पुलिस थाना नोख, जाम्बा तथा चाखू के राजस्व सम्बन्धित कार्य, बिजली विभाग से सम्बन्धित, जलदाय विभाग से सम्बन्धित तथा अन्य विभागों के कार्य बाप उपखण्ड मुख्यालय पर हो रहे है। ज्ञापन में घंटियाली तहसील का सम्पूर्ण सिविल क्षेत्राधिकार सिविल न्यायाधीश बाप में रखने की मांग की गई हैै। बाप अधिवक्ता संस्थान अध्यक्ष शर्मा ने बाप व घंटियाली, उपतहसील नोख, शेखासर के क्षेत्र व प्रकरणों को देखते हुए बाप में नया एसीजेएम कोर्ट बाप में खोले जाने की नितान्त आवश्यकता बताई। सिविल एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बाप के भवन के लिये जल्दी बजट    आवंटन करवा भवन निर्माण कार्य शुरू करवाने तथा कोर्ट कॉम्पलेक्स के साथ अधिवक्ताओं के लिये चेम्बर बनाने के लिए बजट आवंटन करने की भी मांग गई।