बाप न्यूज | आर्थिक रूप से पिछड़े आरक्षण से वंचित वर्ग को वास्तविक एवं व्यवहारिक लाभ पहुंचाने के लिए ईडब्ल्यूएस आरक्षण के सरलीकरण करने की म...
बाप न्यूज | आर्थिक रूप से पिछड़े आरक्षण
से वंचित वर्ग को वास्तविक एवं व्यवहारिक लाभ पहुंचाने के लिए ईडब्ल्यूएस आरक्षण के
सरलीकरण करने की मांग लेकर गुरूवार को यंहा ईडब्ल्यूएस संषर्घ समिति संयोजक हनुमानसिंह
खांगटा के नेतृत्व में प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन तहसीलदार िशव प्रसाद शर्मा को सौंपा
गया। ईडब्ल्यूएस संघर्ष समिति संयोजक हनुमानसिंह खांगटा ने कहा कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण के संदर्भ में शुरुआती दौर से ही 14 प्रतिशत आरक्षित
कोटा प्रदान करने को केंद्र सरकार द्वारा इस वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण लागू किया
गया। उनकी मांग है कि सरकारी सेवाओं में शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए ईडब्ल्यूएस
वर्ग के लिए प्रारंभिक मांग के अनुसार 14 प्रतिशत आरक्षण लागू किया जाए।
ज्ञापन सौंपते समय बाप प्रधान प्रतिनिधि एडवोकेट रतन सिंह भाटी, राजपूत महासभा फलोदी अध्यक्ष कुंभसिंह पातावत, प्रकाश छंगाणी फलौदी, पूर्व उप प्रधान जगदीश पालीवाल, एडवोकेट मगसिंह सिड्डा, नगर पालिका उपाध्यक्ष गोपाल भट्ठड़, महेश पालीवाल होपारड़ी, पूर्व पुष्करणा समाज अध्यक्ष प्रकाश पुरोहित, मनोज पुरोहित, अधिवक्ता मदन सिंह भाटी व मदन गोपाल शर्मा, ओम राठी, महेश के पालीवाल, पार्षद सुरेश पालीवाल, एडवोकेट राजेंद्र सोलंकी बारू, एडवोकेट विरेंद्रसिंह खेतुसर, विजय कुमावत, एडवाेकेट लीलाधर पालीवाल, मनोज लोहिया माहेश्वरी, बजरंग जोशी, अधिवक्ता रवि पालीवाल, अजीतसिंह शेखासर सवाईसिंह मनचीतिया सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।
ज्ञापन में यह है प्रमुख मांगे
:-
- -: सरकारी सेवाओं एवं शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए प्रारम्भिक मॉग के अनुसार 14 प्रतिशत आरक्षण लागू किया जावे।
- -: ईडब्ल्यूएस आरक्षण में केन्द्र सरकार द्वारा सम्पति सम्बंधी जो प्रावधान रखे गये है, उनकी बाध्यताओं के चलते ईडब्ल्यूएस वर्ग के अधिसंख्य लोगों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। राजस्थान जैसे प्रदेश की भौगोलिक एवं आर्थिक स्थिती को देखते हुए सम्पति सम्बंधी प्रावधानों को विलोपित करते हुए नियमों का सरलीकरण किया जाये। अन्यथा यह आरक्षण केवल वैधानिक रह जायेगा वास्तविक जरूरतमन्द लोगों को इसका फायदा नहीं मिल सकेगा।
- -: राजस्थान सरकार की तर्ज पर कृषि भूमि, प्लॉट, मकान, फ्लेट आदि सम्पति सम्बंधी प्रावधानों का सरलीकरण कर ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए आरक्षित कोटे में वृद्धि कर इसे 14 प्रतिशत किया जावे।
- -: महिला वर्ग के लिए पति एवं पिता दोनों की आय के आधार पर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जारी किये जा रहे हैं। जिसमें संशोधन कर एक परिवार की आय की गणना करते जारी किया जावे।
- -: पंचायती राज संस्थाओं एवं स्वायत संस्थाओं के निर्वाचन में ईडल्यूएस वर्ग को अधिकतम प्रतिनिधित्व देनें के अवसर प्रदान करने के लिए ओबीसी/एससी/एसटी/ की तर्ज पर आरक्षण का लाभ दिया जावे।