ग्राम विकास अधिकारियों ने किया पंचायत समिति मुख्यालयों पर ध्यानाकर्षण धरना प्रदर्शन

बाप पंचायत समिति मुख्यालय के समक्ष धरना दे रहे ग्राम विकास अधिकारी

बाप पंचायत समिति मुख्यालय के समक्ष धरना दे रहे ग्राम विकास अधिकारी

◆11 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेश भर के ग्राम विकास अधिकारी कर रहे आन्दोलन

◆25 को जिला मुख्यालयों पर होगा ध्यानाकर्षण धरना प्रदर्शन

बाप न्यूज़ | राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ के बैनर तले प्रदेश भर के ग्राम विकारी अधिकारी 11 सूत्रीय मांगो को लेकर आंदोलनरत है। आज पंचायत समिति मुख्यालयों पर ग्राम विकास अधिकारी ध्यानाकर्षण धरना प्रदर्शन कर रहे है। इसी कड़ी के अंतर्गत आज बाप व घंटियाली पंचायत समिति मुख्यालयो पर ग्राम विकास अधिकारी ध्यानाकर्षण धरने पर बैठे है। 

राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ ब्लॉक बाप अध्यक्ष वकील चौधरी व जिला प्रतिनिधि सदस्य प्रतापाराम विश्नोई ने बताया कि आंदोलन के छठे चरण में आज ध्यानाकर्षण धरने पर बैठे है। 7वे चरण में जिला मुख्यालयों पर ध्यानाकर्षण धरना प्रदर्शन किया जाएगा।  इन्होंने बताया कि संगठन द्वारा 3 साल से राज्य सरकार एवं विभाग को लगातार ज्ञापन दिए जा रहे हैं, लेकिन एक भी मांग पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं की।

जिससे प्रदेश के ग्राम विकास अधिकारियों में जबरदस्त आक्रोश है। यदि सरकार ने संगठन की समस्त मांगों पर सकारात्मक आदेश प्रसारित नहीं किए तो प्रदेश के ग्राम विकास अधिकारी प्रशासन गांवों के संग अभियान का पूर्ण बहिष्कार करेंगे। 

बाप में दिये जा रहे धरने में ब्लॉक अध्यक्ष वकील चौधरी, जिला प्रतिनिधि प्रतापा राम विश्नोई, कोषाध्यक्ष मुकेश सुथार, सचिव सचिन अवस्थी, सुमेरसिंह राठौड़, संजीव चलाना, राकेश मीणा, भगवानाराम, राजवीर, सुरेंद्र कुमार, इस्लाम, सुनील विश्नोई सहित समिति क्षेत्र के सभी ग्राम विकास अधिकारी धरने में बैठे। 

गौरतलब है कि ग्राम विकास अधिकारी 11 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर एक सितंबर से ऑनलाइन कामाें के बहिष्कार के साथ लगातार आंदोलन पर हैं। 8 सितंबर से समस्त राजकीय ग्रुप से लेफ्ट होकर आंदोलन को बढ़ा दिया था। आंदोलन के तृतीय चरण में ट्विटर अभियान चलाते हुए नेशनल ट्रेड करवाया। इसमें 1 लाख 70 हजार से ज्यादा ट्वीट किए थे। 

कर्मचारियों की यह हैं मांगे

◆वेतन विसंगति दूर कर ग्रेड पे 3600 तक करना।

◆9 वर्ष, 18 वर्ष एवं 27 वर्ष की सेवा पर एसीपी के स्थान पर 8, 16, 24 एवं 32 वर्ष की सेवा पर चयनित वेतनमान स्वीकृत करना।

◆ग्राम विकास अधिकारियों के 4 हजार रिक्त पदों पर भर्ती करना।

◆जिला कैडर परिवर्तन नीति लागू करना

◆5 वर्षों से लंबित पदोन्नतियां करना, कैडर स्ट्रेंथ के लिए उच्च पद स्वीकृत करना।

◆नाै लिखित समझौते लागू करना। तथा ग्राम पंचायत स्तर पर ऑनलाइन जटिलताओं को दूर करना।

◆पट्टों के नामांतरण, रुपांतरण, हस्तांतरण एवं बंटवारा की प्रक्रिया जारी करना।

◆जटिल निर्माण नीति को सरल करना एवं पावर ऑफ शेड्यूल को संशोधित करना।