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बालिक विद्यालय के आवंटित खेल मैदान मामले का अब जल्द सुलझने के आसार

सेटलमेंट टीम ने किया विवादित खसरा का सीमाकंन, स्थानीय राजस्व टीम भी रही साथ, पूर्व उप प्रधान इसको लेकर लड़ते आ रहे लंबी लड़ाई बाप न्यूज |  ...


सेटलमेंट टीम ने किया विवादित खसरा का सीमाकंन, स्थानीय राजस्व टीम भी रही साथ, पूर्व उप प्रधान इसको लेकर लड़ते आ रहे लंबी लड़ाई

बाप न्यूजकस्बा स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय को आवंटित खेल मैदान मामले के अब सुलझने के आसार नजर आने लगे है। मामला सुलझने के साथ ही आवंटित खेल मैदान की तरमीम भी हो जाएगी। लंबे समय से विवादित खेल मैदान को लेकर कई बार ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन भी किया। खेल मैदान की तरमीन करवाने की मांग पूर्व उप प्रधान तथा वर्तमान सरपंच लंबे समय से करते आ रहे है। सरपंच की मांग पर बुधवार को यंहा पहुंची सेटलमेंट की टीम ने उक्त खसरे का सीमाकंन कर दिया। अब जल्द ही आगे तरमीन करवाने की कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी।

गौरतलब है कि राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए जिला कलेक्टर ने खसरा नंबर 2416 में 1989 में 5 बीघा जमीन खेल मैदान के लिए आवंटित की थी। लेकिन स्थानीय प्रशासन बार बार मांग करने के बाद भी उक्त जमीन की तरमीम नहीं कर पाया। जिससे मामला दिनों दिन उलझता गया।

2016 में उक्त भूमि पर कब्जा करने की कोशिशे की तो ग्रामीणो ने धरना प्रदर्शन भी किया था। इसी वर्ष मार्च में भी सरपंच की अगुवाई में ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी कार्यालय के समक्ष खेल मैदान की तरमीन करवाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया था।

सरपंच लीलादेवी पालीवाल की मांग पर बुधवार को सेंटलमेंट टीम यंहा पहुंची। टीम में शामिल अमीन सुंदरसिंह, विश्राम मीणा व विजयसिंह ने स्थानीय राजस्व टीम आरआई प्रेमप्रकाश, पटवारी अबदेश मीणा, अशोक सुथार, जितेंद्र मीणा को साथ लेकर खसरा नंबर 2416 का सीमाकंन किया। इस दौरान सरपंच लीलादेवी पालीवाल, पूर्व उपप्रधान जगदीश पालीवाल, कार्यवाहक प्रधानाचार्या सुमन, शिक्षक मांगीलाल सियाग, राधेश्याम खत्री, अशोक पालीवाल भी साथ थे। टीम ने डीजीपीएस मशीन से पूरे खसरे का सीमाकंन कर दिया।

सरपंच लीलादेवी जगदीश पालीवाल ने बताया कि विवादित खसरा 2416 का बुधवार को सेटलमेंट टीम ने सीमांकन कर दिया है। खसरे में 5 बीघा स्कूल जमीन के अलावा दस बीघा आबादी भूिम भी है। स्थानीय ग्रामीणों की लंबे समय से की जा रही मांग खेल मैदान की तरमीन होते ही पूरी हो जाएगी। सरकार ने भी बालिका विद्यालय के खेल मैदान की आवंटित भूमि का सीमांकन करवाने के जिला प्रशासन को निर्देश दे रखे है।