Page Nav

HIDE
Friday, May 16

Pages

Classic Header

Top Ad

Breaking News:

देशनोक ऑवरब्रिज हादसा : एक माह बाद भी पीड़ित परिवार को नही मिली सरकारी सहायता

बाप में सेन समाज ने रोष जताते हुए सीएम के नाम का एसडीएम को सौंपा ज्ञापन बाप न्यूज/रमन दर्जी |  करीब एक माह पूर्व बीकानेर जिले में हुए एक द...


बाप में सेन समाज ने रोष जताते हुए सीएम के नाम का एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

बाप न्यूज/रमन दर्जी करीब एक माह पूर्व बीकानेर जिले में हुए एक दर्दनाक हादसे में सेन समाज के एक ही परिवार के 6 सदस्यो की दर्दनाक मौत हो गई थी। घटना के बाद मौके पर पहुंचे अधिकारियो के आश्वासन के बाद भी पीड़ित परिवार को किसी भी प्रकार की सहायता नही मिलने से सेन समाज में अब रोष गहराता जा रहा है। बाप कस्बे में गुरूवार को सेन समाज द्वारा इसको लेकर मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन गुरूवार को यंहा उपखंड अधिकारी सुखाराम पिंडेल को सौंपा गया। ज्ञापन में लिखा कि बीकानेर जिले में देशनोक ओवरब्रिज हादसे में सेन समाज के एक ही परिवार के 6 सदस्य की मौत हो गई थी। घटना 19 मार्च को हुई थी। घटना के समय संबधित अधिकारी भी मौके पर पहुंचे थे। सेन समाज के आक्रोश को देखते हुए अधिकारियो ने पीड़ित परिवार को यथासंभव सरकारी सहायता दिलाने का आश्वासन दिया था। इसके बाद शवो का पोस्टमार्टम हुआ था। सेन समाज ने रोष जताते हुए कहा कि दुखद घटना को बीते एक माह तीन दिन हो गए, फिर भी सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार की सहायता पीड़ित परिवार को नहीं मिली है। जिससे सेन समाज में सरकार की इस असंवेदनहीनता पर आक्रोष है। ज्ञापन सौंपते समय मांगीलाल नाई, नख़तमल नाई, सेठूलाल नाई, रमेश, शंकरलाल, हीरालाल तथा ओमप्रकाश आदि मौज्ूद रहे।

यह है मांगे -

> प्रत्येक मृतक के आश्रित में से एक एक सदस्य को सरकारी सेवा या संविदा पर नौकरी दी जाए।
> पीड़ित परिवार को चिरंजीवी व भामाशाह योजना के तहत दी जाने वाली सहायता के अलावा मुख्यमंत्री सहायता कोष से 50 – 50 लाख की आर्थिक सहायता दिलवाई जाए।
> पीड़ित परिवार को आवासीय सुविधा व बच्चो की शिक्षा के लिए विशेष अनुदान प्रदान किया जाए।
> जिला कलेक्टर बीकानेर द्वारा गठित कमेटी की जांच में तकनीकी खामियो के कारण हादसा होना पाया था।
> भविष्य में ऐसी घटनाओ को रोकने के लिए देशनोक ओवरब्रिज पर पर्याप्त सुरक्षा उपाय रि-डिजायन करना, संकेतक व प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।
> ओवरब्रिज का निर्माण करने वाली कंपनी व अन्य दोषी अधिकारियो/कर्मचारियो के विरूद्ध सरकार की तरफ से मुकदमा दर्ज करवाया जाए। साथ ही कंपनी से भी मृतको के परिवारो को आर्थिक सहायता दिलवाई जावे।

----------------------